ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ”(No land No life) ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ।
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ,11 ਜੁਲਾਈ 2021
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ ਪਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4% ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ 55% ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ੍ਹ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਭੂਤ ਫੇਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵ਼ੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬਾਇਓ ਲਿਮਟਿਡ’ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਲਸਨਾਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ(New Liberalism) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੇਰਨਾਂਡੋ ਹੈਨਰੀਕ ਕੋਰਡਾਸੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ/ਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਥਿਊਰੀ(Dependency Theory) ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ(Political Sociologist) ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਡਾਸੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਹਲੂਣਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ(Collective Agriculture) ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼/ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ”(No land No life) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਮੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ , ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
