ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ ! ਕਹਿੰਦਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਈ.ਉ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ !
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ 2021
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਨ ਬਿਲਡਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਨ ਬਿਲਡਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 51 ਨਿਊ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ , ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਐਸਐਚਉ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ , ਆਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਬਰਨਾਲਾ , ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ , ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਬਰਨਾਲਾ , ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ , ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1988 ‘ਚ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ ਤੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀੇ ਬਚਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜ਼ਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
