ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 18 ਮਈ, 2021
ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 230 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਧਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਸਿਬੀਆ ਚੰਨਣਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੰਜਮ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਰਾਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ
