ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ , ਲਿਖਤੀ ਦੁਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈ.ਉ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਈ.ਉ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਬਰਖਾਸਤ, ਅਲਾਟ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਉ ਜਬਤ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 10 ਅਗਸਤ 2020
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਚ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪੂਲ ਕਰਵਾਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈ.ਉ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤ ਦੁਰਖਾਸਤ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਚ, ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ- 76/52/79-C , S 8856 ਮਿਤੀ 4 /11/ 2019 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਈ.ਉ .ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੈਸ ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਨਾਂ ਈ. ਉ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਉ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਉ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹਨ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਈ. ਉ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਧਰ ਈ.ਉ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਚ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸ਼ਕਾਇਤ
ਬਰਨਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ , ਦੀ ਬੀਹਲਾ L & C , ਦੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ , ਦੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਭਾ, ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ L & C , ਦੀ ਹੰਡਿਆਇਆ L & C , ਦੀ ਮੌਰਡਰਨ ਕਿਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਦੀ ਸੰਧੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਭਾ , ਦੀ ਧੌਲਾ L & C , ਦੀ ਲੋਹਗੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2/3 % ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਲੈਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਤਪਾ ਚ, ਕ੍ਰਮਾਨੁਸਾਰ 26 ਤੇ 19 % ਦੇ ਲੈਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ-
ਮਹੇਸ਼ ਲੋਟਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖ ਚ, ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 % ਲੈਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਜਿਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ।
