‘ਐਡਮਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ‘Abhay oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੁਕਮ..
ਜੀ.ਐਸ. ਚਹਿਲ ,ਬਰਨਾਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ 2024
ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਸਪਿੰਨਗ ਮਿਲਜ (ਫੈਕਟਰੀ ) ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਸਰ ਰਹੀ abhey oswal Township , Centra Greens ,Barnala ਕਲੋਨੀ’ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘Compain Against Corruption Hindustan’ (CACH) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਐਡਮਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘joint secretary home affairs ਪੰਜਾਬ ‘ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ‘ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘joint secretary home affairs ਪੰਜਾਬ ‘ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਗੇ।
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘Compain Against Corruption Hindustan’ (CACH) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਐਡਮਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘joint secretary home affairs ਪੰਜਾਬ ‘ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ‘ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘joint secretary home affairs ਪੰਜਾਬ ‘ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ ‘Compain against corruption Hindustan” (CACH) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ‘ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬੇਚਰਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14-9-1979 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬੇਚਰਾਗ ਦੀ 57.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ’ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ, ਲਿਮਟਿਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰ ਓਸਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਓਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡੀਡ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਭਾਗ (ਓ) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਇਸ ਭੌਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ,ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ । ਪਰ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ’ ਵਲੋਂ 2015 ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ‘ abhay oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ” ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ‘ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
