ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ

Spread information

ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਥਮੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2008-2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 287 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਗਿਰੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ (ਜੀਨ-ਯੁਕਤ, ਵੰਸ਼ਹੀਣ) ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1993-97 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 74440 ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 20000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਡ਼ੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਡ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਘੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁਡ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਦਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।