ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2022
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ‘ਫੇਰ ਬਰਨਾਲਾ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਏ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 1158 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1158 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੇ 1158 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਘਾਉਣੇ ਸਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾ ਸੌ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ.ਐੱਡ.ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
