ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ’ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਅਨੁਭਵ ਦੂਬੇ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ 2022
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੑਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਕੇ ਵਾਹਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ (ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮੑਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ’ ਵਾਂਗ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ’ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਉ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਖੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁ਼ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
