ਇਫਟੂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 1 ਮਈ 2022
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ)ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8% ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 77.4% ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60% ਲੋਕ ਸਿਰਫ 4% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਨਾਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 83% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 83% ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9.8% ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਈ ਦਿਵਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ,ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ,ਸ਼ਿਵ ਨੰਦਨ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
