ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ , 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਸਮਾ) ਲਗਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਮਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
