ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ’ , ਬਰਨਾਲਾ’ , 27 ਜੂਨ 2021
27 ਜੂਨ 26 ਜੂਨ 1975 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸੰਜਮ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾੵਪਤੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੀਬਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਬਤਬੱਧ ਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
