ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਜਲੰਧਰ, 26 ਜੂਨ 2021
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੜੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੱਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਸ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਸਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਐਸਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ’ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਈ.ਡੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 23 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਚ ਡੱਕਣਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਉਣਾ, ਉਸੇ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਅਾਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿਹਰਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
