ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ 26 ਜੂਨ, 2021
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ( ਨਿਉ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ( ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 46ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ‘ ਚ ਹੋਏ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ,ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾਹੈ।ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੜਿਆ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ`ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼`ਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ`ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ`ਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ`ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ`ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਅਖੌਤੀ ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ,ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੜ੍ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ`ਚ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। 1975 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜਾਦੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲ਼ਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਐਸਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ`ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਅਸਲ`ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984`ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ`ਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ`ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ`ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੇ ਪੂਜੀਪਤੀਆਂ,ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਾਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਹਕੂਮਤੀ ਖੁੱਦੋ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਈ.ਏ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਰਾਜ ਭਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਆੜਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲ਼ਾਫ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਯੁਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਨੱਪਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜਚ ਸ਼ਫੂਰਾ ਜਰਗਰ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ) ਲੋਕ ਸਭਾ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ(ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੁਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂਚ 72 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1975 ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ’ਚ ਅਸਿੱਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ੍ਹਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਢੀਠ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦੀਪ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
26 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਬਣ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ! ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈਏ।
