ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਜੂਨ 2021
ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 239 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ 2.59 ਜਾਂ 2.64 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਾਤਰ 2.25 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
