ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਤਪਾ ਕੌਂਸਲ ‘ ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ , ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਟੈਂਡਰ ਮੰਜੂਰ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕਣ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੋਲ ,
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 26 ਬਰਨਾਲਾ 2020
ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਂਹਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ , ਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਆਬ
ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪੂਹਲਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਕਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਪੈਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ।
ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ !
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਈ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ-ਐਮ.ਸੀ. ਲੋਟਾ
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਤਪਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਹੈ। ਤਪਾ ‘ਚ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਊਧਮ ਨਗਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱੱਡ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਟਾ ਨੇ ਈ.ਉ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਈ.ਉ. ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਫੀਡੈਵਟ /ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਫਤਰ ਚ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਆਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋੋੋਲੀਸੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਨਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੌਟ ਰੀਚਏਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
