ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ-ਕਸਤੀ ਚੂੜੀ, EO ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਪੱਤਰ.....!

Spread information

ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਰਜਿਸਟਰੀ…

ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ, 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰੀਨ ਕਲੋਨੀ..

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2025

ਕਚਿਹਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਈਟੀਆਈ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਧਨੋਲਾ ਰੋਡ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰੀਬ ਢੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਨੇ ਚੂੜੀ ਕਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਕਲੋਨੀ 24.7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀ ਰਾਏ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ , ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਐਵਰਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਮਨਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਟੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4/32/09-4 ਸਸ 3/1304 ਮਿਤੀ 1/12/2009 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,,,

ਐਵਰਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ

– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ 2021/28216 ਮਿਤੀ 20.7.2021 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਬੰਧ ਹੈ:

Title Transfer document from promoter regarding transfer of ownership of Public buildings, Parks, roads, STPs and other Public Utilities places before the completion and the ownership of the same should be actually transferred to the name of ULB as per provision of the Act before the colony is taken over by the ULB.

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Public buildings, Parks, roads, STPs and other Public Utilities places ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਾ ਈ.ਓ. ਵਿਸਾਲਦੀਪ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਕ ਉਵਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ACA/PUDA/PTA/2008/6001 Dated 16.7.2008 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ) ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 14.2.2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਰੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 4/16/94 ਅਨੁਸਾਰ

Para No. 12(f) Complete procedure to be adopted for declaration of Public streets as per rules/regulations.

ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ.ਪੀ.ਰਾਏ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ: ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੋਰ ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਫੇਸ-2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇ-ਆਊਟ ਰਵਾਇਜ ਕਰਾਏ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਬਿਨਾ ਲੇਆਉਟ ਰਵਾਇਜ ਕਰਵਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਨਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਪੈਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੌਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਾਸਤਾ ਲੱਗਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਹਾਜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਹੁੰਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਵਿਸਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਪੀ.ਰਾਏ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ: ਤੋ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੋਟਰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।