ਫੋਰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ , ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ 2023
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 1ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ 690 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜਬੂਰੀ ਵੂੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ਼ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 1ਲੱਖ 83, ਹਜ਼ਾਰ 777 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ 690 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ 665 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਣਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
