ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 79732-06398 ਜਾਰੀ

Advertisement
Spread information

 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 79732-06398 ਜਾਰੀ

 

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ)

Advertisement

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 79732-06398 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ 88376-98003 ,

ਧੂਰੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ 01675-220561, ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ 94170-04261, ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ 98769-28609, ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ 01676-272125, ਮੂਨਕ ਵਿਖੇ 01676-276977, ਭਵਾਨੀਗੜ ਵਿਖੇ 94638-75000 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!