ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ:ਸਿੱ:) ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ : ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ , ਬਰਨਾਲਾ,12 ਜੁਲਾਈ 2022
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ,ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ,ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਤਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਟ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
