ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
* ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਮਈ 2022
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ।
ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਦਿਹਾੜੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਸੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਤ ਸੋ ਰੁਪਏ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ (ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਗ਼ਰੀਬ- ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ , ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 10 -10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 -5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੱਦ ਉਮਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਐੱਸ ਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਜਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਦਿਉਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘu ਬੇਨੜਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
