ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ – ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਨਵੰਬਰ 2021
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਬੰਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ,ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਵਾਈਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
