29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੁੱਖਪੁਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 50% ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਬਾਰਡਰ, ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ) ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀ.ਪੀ. ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 25 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿਗ ਜਾਂ ਸਟਰੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਬਦਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
