ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚੀ, ਮੌਨ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ !

Advertisement
Spread information

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ -ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ , ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ?


ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020

           ਰੇਪ ਰੇਪ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦੈ ! ਤੋਤਲੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਅਵਾਜ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਚਾਣਕ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਪਈ । ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਕਦਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੋਤਲੀ ਜੁਬਾਨ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ , ਭਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਵਾਟਿਕਾ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।

Advertisement

              ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਾਜ , 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ । ਪੀੜਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਅਵਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ,ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।                                         

ਲਾਅ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਨਹੀਂ ,ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ !

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਲਾਅ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ

ਉਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ , ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਉਹੀ , ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ 4 ਕੁ ਸਾਲ । ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ,ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਬੱਸ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ , ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਸ.ਪੀ. ਐਚ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਹਾੜੇ-ਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦਿਉ ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 280,,

            ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 280 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਵਾਟਿਕਾ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ 376 AB / 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਲਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ipc ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋ-ਅਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!