ਐਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਂਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂਜੇਗੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਲੂਰ

Advertisement
Spread information

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਬਰਨਾਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 

                    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  ਰਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
              ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
         ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
              ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਿਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!