ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਦਵਿੰਦਰ ਡੀ.ਕੇ. ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2022
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ/ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 42.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਲੋਡਰਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 27.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁਟਪਾਥ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਰੀਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਟਮੈਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ) 60 ਐਮ.ਐਮ ਟਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਗਲੀ ਨੰ. 23 ਤੱਕ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰ.2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 11.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
