ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ,3 ਜੂਨ 2021
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਞ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ।
ਜਦ ਕਿ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਸੁਪਨਸਾਜ਼’ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਿਰੰੁਕਸ਼ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੋਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
