ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਸਤੰਬਰ 2023
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ—ਸਹਿਤ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਝਗੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਤੇਜ਼ੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ—ਲੀਟਿਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਗਲਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਥਿੰਦ (ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ (ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜ.ਡ.), ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 06 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਤੇਜ਼ੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3952 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2707 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4,02,30,600/— ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 23,50,024/— Wਪਏ ਅਤੇ 5,81,000/— ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।