ਗਗਨ ਹਰਗੁਣ, ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ 2023
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ 11-12-13 ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ,ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ,ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਜੱਗੀ ਰਾਏਸਰ,ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਾ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ,ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।