ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 53 ਦਿਨ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, 30 ਹਜਾਰ ਰੁ.ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਭੇਂਟ

Advertisement
Spread information

26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ -ਉੱਗੋਕੇ, ਸੀਰਾ


ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2020 

               ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਦ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ-ਜਿੰਦਾਬਦ ਆਦਿ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲ਼ਾਫ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31,000 ਰੁ.ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

Advertisement

                  ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 11,000 ਰੁ. ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

                     ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ।

                  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ, ਡੀਮਾਰਟ, ਅਧਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਸਾਰ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗਰੂਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਈਨਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਖੁਰਦ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆਇਆ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਸਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ , ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੂ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!