ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਜੁਲਾਈ 2020
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਘਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 16 ਜੂਨ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੀਂੲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 16 ਜੂਨ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੀਂੲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
