ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ.!
ਸੋਨੀਆ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ GRP (ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ) ਥਾਣੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ GRP ਥਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
