ਆਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ,,
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 15 ਮਾਰਚ 2025
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨੌਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ( ਡੀਆਰਓ ) ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਐ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਬਿਆ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ,ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਪੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 29 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ, ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਧਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪੇਚ,,
ਬੇਸ਼ਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ,ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ,ਜਿਸ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਵਜੋਂ ਅਮਾਨਤ ਵਜ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਚੈੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਡੀਡੀਆਰ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
