ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਟਰ URGENT, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਊ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ..
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ
ਅਨੁਭਵ ਦੂਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜਨਵਰੀ 2025
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ RARE ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਜੈਂਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ‘ਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਦਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ RARE ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ.ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਟ੍ਰੋਫੀ (SMA) ਟਾਈਪ-1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ ਨੀਤੀ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾੲਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਦਮ ਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ RARE ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 15-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਿੱਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ ਨੀਤੀ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਿਦਮ ਵੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ RARE ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਦਮ ਵੀਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ RARE ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
