ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ , ਬਰਨਾਲਾ 18 ਅਗਸਤ 2024
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27-07-2024 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 16-08-2024 ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04-09-2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਡਾਬਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 23-08-2024 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਤੀ 26 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 05-09-2024 ਤੋਂ 10-09-2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 17-07-20 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12% ਡੀ ਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
