” ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨਿਤ – ਕੈਂਥ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ “ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ” ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ
ਏ਼ ਐਸ ਅਰਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ 2020
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਣ) ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਢਿੱਲ- ਮਠ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ”(ਡਿਜਿਟਲ ਅਵੇਂਅਰਨੈਂਸ਼) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
“
