ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤੇ ਵਾਰ, ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

Spread information

ਦੋਸ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ

ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ ,ਬਰਨਾਲਾ 29 ਜੂਨ 2022

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਆਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਆਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਅਦੇ ਤੋੰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋੱ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਡਲ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋੰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
, ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੀਤਾ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਏ , ਸ਼ੂਗਰ , ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਊਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾਡ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 66 ਕਰੋਡ਼ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਪਰ 6925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ । ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।