ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਪ੍ਰੋ:ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ : ਪ੍ਰੋ:ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 9 ਅਪਰੈਲ ,2022
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ( ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ( ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ , ਮੈਡਮ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੋਲਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਰਸੀ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ (1)ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ , (2)ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਣੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘ ਨੰਦ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, (3) ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ, (4) ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ,ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5)ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ,ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 % ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
