ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
- ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ
- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ,ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਫਰਵਰੀ, 2022
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਰਾਜ਼ ਸੈਣੀ, ਰਮਨ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ਼-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
