ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ??
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ਬਰਨਾਲਾ, 31 ਦਸੰਬਰ 2021
ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ,ਘਪਲੇ,ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ,ਕਿਸਾਨ ,ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸੇਧੇ ਸਨ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ,ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਕੀ 735 ਸਹਾਦਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ? ਕੀ ਅਸੀ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ?ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ??
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਚਲੋ ਕੁਝ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਈ ਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।,ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ,ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਉ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ??
ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗ ਸਰਮ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਓਹ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੀ ਦਿੱਖ ਜਰੀਏ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਕਲ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ,ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਂਗ।
ਇਹ ਵੀ ਭੋਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ।ਕਿਉਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਬਣੇ ਹਨ ,ਲੁਟੇਰੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ
