ਡਰਾਇਕੈਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 13 ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਟੱਲ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਬਰਨਾਲਾ,7 ਸਤੰਬਰ 2021
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰਾਇਕੈਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਐਡੀਐਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਇਕੈਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਪਲਾਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ,ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੰਧl ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ,ਕੌ ਅਪ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਰੂਪੈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ,ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਹਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸੇਲਬਰਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ,ਏਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਠੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਿ 1972-74 ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਵੀ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨਣ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ।
