ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ’ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.-ਸੁਖਪੁਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਜੁਲਾਈ 2012
ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਟੂ ਪਾਰਕ ਬਰਨਾਲਾ ਚ’ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਚ’ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 18ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਰਾ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਤਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ,ਜਗਸੀਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
