ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਿ੍ਰਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਿ੍ਰਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਰੀਆਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਬੋਹਰ, ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁੱਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ ’ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ