ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 14 ਜੂਨ, 2021
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪਰਸਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਐਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਭਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ ‘ਚ ਭੰਗਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼-ਬੁਲੰਦ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
