ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ

            ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਤ ਅੱਜ  ਡਟਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

               ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨ-ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਵਰਗੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਧੂੜ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।

           ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਉ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

             ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ  ਨਾਨਾ   ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ   ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਨਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਮਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਨਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ   ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ  ।