ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2020
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਹੋਪ ਫ਼ਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 64 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਬੀ-3 ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 – ਏ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਫਰਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2011 ਚ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖੀਰ ’ਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਤੇ ਤੇਜ ਤਰਾਂ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
