ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਨਵੰਬਰ2020
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਡੀਆਰਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ) ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਪਤ ਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
