ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਹੈ: ਸਿੰਗਲਾ
ਰਿੰਕੂ ਝਨੇੜੀ ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਸਤੰਬਰ:2020
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2006 ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1050 ਤੋਂ 1190 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2006 ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1050 ਤੋਂ 1190 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
