ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: 35 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ!
ਐਸ.ਕੇ.ਜੱਲ੍ਹਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2026
ਕੀ 60 ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। 
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ: 2036 ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੌਜ!
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2036 ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਜੀਵਨ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਠੇਕਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ:
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।
- ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
