ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਪਟਿਆਲਾ 20 ਦਸੰਬਰ 2023
14 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ(ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ) ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.!
ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10/60/2010-4BE/898, ਮਿਤੀ 14.12.2023 ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:-
“Chief Director, Vigilance Bureau was a member of SIT. It is expected that based on the findings of the SIT, he would have registered an FIR and taken the matter to logical conclusion. In case this was not done at that time, you are directed to throughly examine the SIT report immediately, where ever, the SIT report warrants registeration of FIR, you should get it registered immediately. Thereafter, the case should be investigated into most expeditiously (as it is a long pending matter) and the case should be taken to logical conclusion.”
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 22.11.2013 ਰਾਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ ਬਾਲੀ ਰਿਟਾ: ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 12(1) ਅਤੇ 12(2) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ
ਤੌਰ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-
12(i). Evidence shows that the members of the PPSC with the active and aggresive connivance of Sh. S.K Sinha, Chairman, had decided right in the beginning of the PCMS selections 2008-09, to subvert the entire selection process and to make the selections on whims, nepotism and favouritism basis. Thus, the entire selection of 312 doctors in two lots, into the PCMS in the years 2008-2009 by the PPSC is full of blatant irregularities.
12(ii). Though, a prima-facie case under the Prevention of Corruption Act, 1988 and relevant IPC sections stands made out against the then Chairman and members of the PPSC namely, Shri S.K. Sinha, Brig (Retd) D.S. Grewal, Dr. Satwant Singh Mohi, Shri D.S. Mahal, Smt. Ravinder Kaur, Shri Anil Sarin and others, for their acts of commission and ommission in connection with this selection, the absence of direct evidence of quid-pro-quo, makes its outcome perhaps, uncertain.
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 04-ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀ.ਐਸ ਮਾਹਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 331, ਛੋਟੀ ਬਾਂਰਾਦਰੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 08-ਬੀ, ਚੰਦਾ ਕਲੋਨੀ ਬੈਕਸਾਈਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਰ/ਵ 13(2) ਪੀ.ਸੀ.ਐਕਟ 1988 ਐਜ ਅਮੈਂਡਡ ਬਾਏ ਪੀ.ਸੀ. (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ 409, 120-ਬੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, (ਰਿਟਾ:) ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 04-ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀ.ਐਸ ਮਾਹਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 331, ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 08-ਬੀ, ਚੰਦਾ ਕਲੋਨੀ ਬੈਕਸਾਈਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾ-ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 13(1) (ਏ) ਰ/ਵ 13(2) ਪੀ.ਸੀ.ਐਕਟ 1988 ਐਜ ਅਮੈਂਡਡ ਬਾਏ ਪੀ.ਸੀ. (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ 409, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
