ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ
ਗਗਨ ਹਰਗੁਣ , ਬਰਨਾਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ 2023
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੰਡਿਆਇਆ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3.20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2.85 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2.80 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਸੁਖਜੀਤ ਜਿਉੰਦ,ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਤਪਾ, ਹਰਪਾਲ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਛੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੁਕਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
